Homeਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ...

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ, UNODC ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ

WhatsApp Group Join Now
WhatsApp Channel Join Now

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ‘ਨਸ਼ਾ, ਐਚਆਈਵੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ’ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਆਫਿਸ ਆਨ ਡਰਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਰਾਈਮ (ਯੂਐਨਓਡੀਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਟਰਨ ਯੋਰ ਕਨਸਰਨ ਇੰਟੂ ਐਕਸ਼ਨ’ (ਟੀਵਾਈਸੀਆਈਏ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ 25,000 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ, ਐਚਆਈਵੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਲਾਜ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਓਓਏਟੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਈਟੀਆਈ ਕੋਰਸ, ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਕ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ।”

ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਇਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸਿਜ਼ (ਐਨਡੀਪੀਐਸ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਰ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਦੋਵੇਂ ਅਹਿਮ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।”

 

ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਨਿਊਜ਼ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਧਿਰ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਲਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। 

ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Lifestyle