ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 2026 ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਾਕੀ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਮੈਚ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
Home Blog
ਰੈਗੂਲਰ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਵਚਨਬੱਧ
ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ, 57 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਵੱਲੋਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੁਆਇੰਟ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂਪੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਲਈ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 57 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ ਮੁਤਾਬਕ, 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਮੇਲ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ 10 ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਯੋਜਕ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ।
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ
ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੋਧ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਈ ਲੋਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨੋਇਡਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਹੁਣ ‘ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ’ ਰੱਖਿਆ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ :- ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਨੋਇਡਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ’ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੇਵਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਵਧਦਾ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹਵਾਈ ਕੇਂਦਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 1.2 ਕਰੋੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਵਪਾਰਕ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਕ ਰਨਵੇਅ ਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਰੱਥਾ 1.2 ਕਰੋੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਰੱਥਾ 7 ਕਰੋੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਕਾਰਗੋ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁਲਾਰਾ
ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਯਮੁਨਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ, ਨੋਇਡਾ, ਆਗਰਾ ਅਤੇ ਮਥੁਰਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ 2031-32 ਦੌਰਾਨ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਹੋਏ ਵੱਖ, ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਸ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ ‘ਚ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸ ਖੱਡ ’ਚ ਡਿੱਗੀ, 4 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 5 ਦੀ ਮੌਤ; 14 ਜ਼ਖ਼ਮੀ
ਨੇਪਾਲ :- ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪੋਖਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੜਕਸਾਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਬੱਸ ਸੜਕ ਤੋਂ ਤਿਲਕ ਕੇ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ 14 ਹੋਰ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਦਸਾ ਕਾਸਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੋਖਰਾ ਮਹਾਨਗਰ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 28 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਓਖਲੇਕੋ ਭੀਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਪੁਲਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਸ ਸੜਕ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 200 ਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਡਿੱਗੀ।
ਸਵੇਰੇ 6:20 ਵਜੇ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਾਲਿਕਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੱਸ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 6:20 ਵਜੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ। ਕਾਸਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਨਵੀਨ ਕਾਰਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 22 ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੜਕੀਆਂ, ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ
ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੋਖਰਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਸਕੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਮਾਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂੰਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਜੋ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 18 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ 14 ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ
ਪੁਲਸ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਬੱਸ ਸੜਕ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਫਿਸਲੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 7,669 ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1,900 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਸਮਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਦਨ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ, ਸੇਵਾ ਤੀਰਥ ਜਾਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਝੜਪਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਬੀ ਰੂਪ ਕੌਰ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ :- ਬੀਬੀ ਰੂਪ ਕੌਰ ਨੇ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਖੀ (ਡੀਜੀਪੀ) ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸੁਨੇਹੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੰਪਰਕ
ਬੀਬੀ ਰੂਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸੁਨੇਹੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਔਰਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਰੂਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤ ਖ਼ੁਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ
ਬੀਬੀ ਰੂਪ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਬੀਬੀ ਰੂਪ ਕੌਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਰੱਖ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਮੁਖੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਿਯਮਤ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਮਾਮਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪੱਕੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹਵਾਲਾ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ) ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਪੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਐੱਸਐੱਸ ਚੌਹਾਨ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੈਨਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਮਲਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਹੁਣ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।
2022 ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ :- ਸ਼੍ਰੌਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਮੰਚ, ਪੰਥਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕੌਂਸਲ, ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ.ਐੱਸ. ਬਿੰਦਰਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2011 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਵੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।
ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, 1925 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆ ਸਕੇ।
ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।