ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ‘ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ’ ਤੋਂ ਆਲਮੀ ‘ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੱਬ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ, ਪੈਕ-ਹਾਊਸਾਂ, ਕੋਲਡ ਚੇਨਾਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਘਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਵੇਰਕਾ’ ਅਤੇ ‘ਫਾਈਵ ਰਿਵਰਜ਼’ ਵਰਗੇ ਸਥਾਨਕ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਤੀ ਰਾਖੀ ਗੁਪਤਾ ਭੰਡਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਡਿਪਟੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਲਬਾ ਸਮੇਰੀਗਲੋ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਫਸਟ ਸੈਕਟਰੀ ਡਾ. ਨਿਕੋਲਸ ਗ੍ਰੀਬਿਟ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਪਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਨੂਪ ਨਰਾਇਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ, ਡੇਅਰੀ, ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਵਫ਼ਦ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ।
ਕਣਕ, ਬਾਸਮਤੀ, ਕਿੰਨੂ, ਨਾਖ਼, ਲੀਚੀ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਬੀਜ ਆਲੂ ਅਤੇ ਗਾਜਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸਲੇ (ਮੋਗਾ), ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੀਵਰ, ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਅਮੂਲ ਵਰਗੀਆਂ ਆਲਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕ੍ਰੇਮਿਕਾ, ਵੇਰਕਾ, ਸੋਹਣਾ ਅਤੇ ਫਾਈਵ ਰੀਵਰਜ਼ (ਪਗਰੇਕਸਕੋ) ਵਰਗੇ ਘਰੇਲੂ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰ, ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧਾਰਤ ਉੱਦਮਾਂ ਦਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਪੂਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨੂ, ਗਾਜਰ ਅਤੇ ਰੋਗ-ਮੁਕਤ ਆਲੂ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ, ਨਾਖ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਮਟਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 1.28 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੰਗ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।”

ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੌਸ ਸਟੇਟ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ (ਜੀ.ਐਸ.ਵੀ.ਏ.) ਵਿੱਚ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਜੀ.ਐਸ.ਵੀ.ਏ. ਦਾ 26.68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ 47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਣਕ ਅਤੇ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਝੋਨੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ 3,292 ਰਜਿਸਟਰਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, 151 ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐਫ.ਪੀ.ਓਜ਼), ਪੀ.ਐਮ.ਐਫ.ਐਮ.ਈ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 3,750 ਸੂਖਮ ਉੱਦਮਾਂ, ਤਿੰਨ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕਾਂ, 12 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਐਨ.ਏ.ਬੀ.ਐਲ. ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਫੂਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ।

ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਭਾਈਵਾਲੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ‘ਵੇਰਕਾ’ ਅਤੇ ‘ਫਾਈਵ ਰੀਵਰਜ਼’ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਯੂ.ਕੇ. ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਲਾਹਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ’ ਵੱਲੋਂ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂ.ਕੇ. ਨੂੰ ਪੈਕ-ਹਾਊਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਕੂਲਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਕੋਲਡ-ਚੇਨ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਵੈਲਿਊ-ਐਡਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿੰਨੂ ਦੇ ਛਿਲਕਿਆਂ ਤੇ ਉਪ-ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡੱਕਟ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਯੂ.ਕੇ. ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਕਿੰਨੂ ਜੂਸ ਕੰਸਨਟਰੇਟ, ਸ਼ਹਿਦ, ਮੱਖਣ, ਪਨੀਰ ਤੇ ਐਸ.ਐਮ.ਪੀ. ਸਮੇਤ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਡੱਬਾਬੰਦ ਰਾਜਮਾਂਹ ਵਰਗੀਆਂ ਰੈਡੀ-ਟੂ-ਈਟ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ-ਯੂ.ਕੇ. ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਏ.) ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮਤੀ ਰਾਖੀ ਗੁਪਤਾ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡਜ਼, ਬਾਸਮਤੀ, ਮਸਾਲੇ, ਸ਼ਹਿਦ, ਅਚਾਰ ਅਤੇ ਕਿੰਨੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਯੂ.ਕੇ. ਦੀਆਂ 99 ਫ਼ੀਸਦ ਟੈਰਿਫ ਲਾਈਨਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ-ਡਿਊਟੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਰਿਫ ਯੂ.ਕੇ. ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਾ ਉਤਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ; ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਯੂ.ਕੇ. ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।”

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਲਤੀਫ਼ ਅਹਿਮਦ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਖੋਜ) ਡਾ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਢੱਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ 9 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਰਾਣਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੇ ਗਏ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਲਗਨ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।”

ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਸਮੇਤ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੋਹਕਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ, “ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਖੰਨਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਅੱਜ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸੌਂਦ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ, ਹੁਣ ‘ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ-ਪੱਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਹੱਲਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬੰਟੀ ਬੈਂਸ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ  ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈI ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਵਫਦ  ਵਿੱਚ  ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਯੇਤੂਰੂ, ਡਿਪਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮਤੀ ਸੀਮਾ ਖੰਨਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਆਈ.ਟੀ.) ਅਤੇ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਗੋਇਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਮੀਡੀਆ) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰਾਂ , ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ -ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ -ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀ-ਪੋਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ,ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤਨਦੇਹੀ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ, ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣਾਂ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਪਨ, ਸਨਮਾਨਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ 254.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 2.43 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ ਪਿਆਰ, ਸੰਭਾਲ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਵੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣਨ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਲਾਪਤਾ ਹਨ ਜਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਅਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 60,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 432.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ 254.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਰ ਬੱਚਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਪਨ, ਸਨਮਾਨਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜ਼ੋਨ-ਬੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ੁਭਮ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਜੀਤ ਨਗਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜ਼ੋਨ-ਬੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ੁਭਮ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜ਼ੋਨ-ਬੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਉਕਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ੁਭਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਰੇਂਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ੁਭਮ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।