ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ 801 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 71,777 ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ‘ਕੈਸ਼’ ਜਾਂ ‘ਫ਼ਰਮਾਇਸ਼’ (ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼) ਤੋਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਪੈਸੇ, ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ‘ਵੱਢੀ’ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 600 ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਕੁੱਝ ਝਲਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ 801 ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 71,777 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਨਿਰੋਲ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਬਦੌਲਤ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਦਿਕ ਵਧਾਈਆਂ। ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ।”

ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ 801 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ।”

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ, ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਮੇਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 25 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਲੀਡਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ 801 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਣਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 71,777 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਨਿਰੋਲ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ, ਅਣਖ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਯੋਗਤਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀ (ਰੱਖਿਅਕ) ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 600 ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਮਿੱਥਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸੰਕੀਰਨ ਦਾਇਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਵਿਗਿਆਨੀ, ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਤੇ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।”

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜ ਕੇ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਦਲਾਅ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਲਗਪਗ 18,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। “ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੇਲਾਂ
ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। “ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸਿੰਜਾਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸੋਚ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹਵਾ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਖੇਡਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਕੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫ਼ੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਡ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਸਾਂਝਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ‘ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ-2026’ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ-2026’ ਅਧੀਨ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 23 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਜ਼ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ’ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 21 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 13 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੀ.ਏ.ਪੀ. ਕੈਂਪਸ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਸਬੰਧਤ ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਕੋਚਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ 6 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ, “ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਡਰ ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਫ਼ਦਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੀਆਂ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਸਕੀਮ ‘ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 1377 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 2.19 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਰਾਹੀਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰ (ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ) ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਬੰਧੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 10,689 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਜਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਧਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰ 30 ਤੋਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਲਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਸਥਾਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਘਰ ਅਕਸਰ ਇਕਲੌਤੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਨਕਸ਼ੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਇਦਾਦ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ‘ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਯੋਜਨਾ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ (ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ) ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ  ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰੋਨ-ਅਧਾਰਤ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਹੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਜਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਰਸਮੀ ਮਾਲੀਆ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 30 ਤੋਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਮਾਲਕੀ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਤਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਹੀ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।

‘ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ’ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਰੇਕ ਘਰ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਲਈ ‘ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ’ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ  ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ‘ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ’ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ

ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 90 ਅਤੇ 60 ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

‘ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ’ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ’ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ  ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ’ਮੁਨਾਦੀ’ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏ.ਆਰ.ਆਰ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 8 ਤਹਿਤ ਇੱਕ ‘ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ‘ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ’ ਖੇਤਰ ਦਾ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 6 ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏ.ਆਰ.ਆਰ.ਓ. ਕੋਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਾ 11 ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੰਦਰਾਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅੰਤਿਮ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ’ਨਕਸ਼ਾ-3’  ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਪਟਵਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਗੋ ਅਤੇ ਏ.ਆਰ.ਆਰ.ਓ. ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਕਾਪੀ ਧਾਰਾ 16 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ’ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ’ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਗਤੀ

ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਗਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਵੰਡ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ, ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਕਾਰਡ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

2 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 1,377 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 2.19 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਚਾਰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ

ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 10,689 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਾਰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ 2,284 ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 15 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 1,680 ਪਿੰਡ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਵੰਬਰ 2026 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਅਧੀਨ 1,152 ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਦਸੰਬਰ 2026 ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ

ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਨਾ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣ।

ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧ 5 ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਏ.ਆਰ.ਆਰ.ਓ. ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਆਰ.ਆਰ.ਓ. (ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ.) ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਆਰ.ਆਰ.ਓ. (ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਆਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਦਰਜ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਏ.ਆਰ.ਆਰ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅਪੀਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅੰਤਿਮ ਮਾਲਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਵਿਧੀਵਤ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ ਅੰਦਰਲੇ ਮਕਾਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕਮਾਤਰ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹਨ।

ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 2021 ਦੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ।

ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਮਕਾਨਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਨਕਸ਼ੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ਡ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।

‘ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ, ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਾਟਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ “ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹਤਾਸ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਤੱਥ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਏ ਘੋਰ ਵਿੱਤੀ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।”

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲਾਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਮਹਿਜ਼ 19.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 32.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਖੜੋਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੱਧ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ 70.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਵੀ, 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ, ਸੂਬੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 54.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ।”

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬੇ ਨੇ ਲਾਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 2021-22 ਦੇ 32.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ 2025-26 ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ 93.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ, ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 59.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 2021-22 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 52.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜੁਟਾ ਸਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025-26 ਵਿੱਚ 163.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ 200% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।”

ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਤੁਲਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ, ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਘੱਟ ਰਿਹਾ, ਜੋ 2017-18 ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 7.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 2018-19 ਵਿੱਚ 45.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2019-20 ਵਿੱਚ 38.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2020-21 ਵਿੱਚ 59.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅਤੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 52.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, “ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਗ੍ਰਾਫ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। 2022-23 ਵਿੱਚ 47.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਾਲੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜੀ ਅਤੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 60.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ, 2024-25 ਵਿੱਚ 103.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜੇ ਅਤੇ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ 163.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 113.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ।”

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਖੜੋਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।”

ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ‘ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ’ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਲੀਗ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਮੋਹਾਲੀ ਨਾਕ ਆਊਟ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਭਲਕੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਮੀ ਫ਼ਾਈਨਲ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਚ ਨਾਲ ਓਲੰਪੀਅਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਕੀ ਨਕਸ਼ੇ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਕੀ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਵਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਕੀ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਲੀਗ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੇ, ਜਾਪਾਨ ਦੂਜੇ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੀਜੇ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਚੌਥੇ, ਚੀਨ ਪੰਜਵੇਂ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਲਕੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਾਕ ਆਊਟ ਸਟੇਜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੋ ਸੈਮੀ ਫ਼ਾਈਨਲ ਅਤੇ ਇਕ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦੋ ਵਜੇ ਚੀਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਵੀਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਮ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਵਜੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਮੀ ਫ਼ਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਸੱਤ ਵਜੇ ਦੂਜੇ ਸੈਮੀ ਫ਼ਾਈਨਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਚਾਰੇ ਟੀਮਾਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣਗੀਆਂ। ਸੈਮੀ ਫ਼ਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਮਗ਼ੇ ਲਈ ਖੇਡਣਗੀਆਂ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾ ਅੱਠ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਛੇ ਵਾਰ ਫ਼ਾਈਨਲ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਕ ਵਾਰ ਸਾਂਝੇ ਜੇਤੂ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਵਾਰ ਜੇਤੂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਉਪ ਜੇਤੂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਪਾਨ ਦੋ ਵਾਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਚੀਨ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ, ਜਾਪਾਨ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਚੀਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫ਼ਾਈਨਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਟਰਾਫੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜ ਵਾਰ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਦੋ ਵਾਰ ਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਇਕ ਵਾਰ ਉਪ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਕੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਡਰਾਅ ਖੇਡਿਆ ਹੈ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਦੋ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਨੇ ਦੋ ਡਰਾਅ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਕ ਡਰਾਅ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 34 ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਕੁੱਲ 17 ਗੋਲ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ 10-10, ਜਾਪਾਨ ਨੇ 9 ਗੋਲ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੋ ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ 9 ਗੋਲਾਂ ਨਾਲ ਟਾਪ ਸਕੋਰਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅਬੁ ਕਮਲ ਅਜ਼ਰਾਈ ਨੇ ਪੰਜ ਗੋਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਬੇਨਹਾਈ ਚੇਨ ਨੇ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਗੋਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੇ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਡੇਨ ਸੁਨ, ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਕੇਂਟਾਰੋ ਫੁਕੂਦਾ ਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅਜ਼ੀਮੂਦੀਨ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।

27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਓਲੰਪੀਅਨ ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਹਾਕੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਓਲੰਪੀਅਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਫ਼ਾਈਨਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ 11 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ।

ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੰਖੇਪ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ, ਤਿੰਨ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਸੱਤ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਸਮਰਪਿਤ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਤਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ. ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2022-23 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਰਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 44 ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, 97 ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, 84 ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ, 59 ਕਲਰਕ, 27 ਸਟੈਨੋ-ਟਾਈਪਿਸਟ, 34 ਜੂਨੀਅਰ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, 77 ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕ, 135 ਸੇਵਾਦਾਰ, ਦੋ ਚੌਕੀਦਾਰ ਅਤੇ 11 ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਧੂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।

ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਰੈਵੀਨਿਊ) ਮਤੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤਲਵਾੜ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ  ਰਾਮਵੀਰ, ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਤੀ ਸਈਅਦ ਸਹਿਰਿਸ਼ ਅਸਗਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।