ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਜਲਦ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 33 ਲੱਖ ਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 31 ਲੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਹੋਰ ਕਾਰਡ ਜਲਦ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 2,008 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 400 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਾਰਡ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੰਡ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਡ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਾਂ, ਸਿਹਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਾਂ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਡ ਵੰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਂਪ ਆਧਾਰਿਤ ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਘਰ-ਘਰ ਕਾਰਡ ਵੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੈਂਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵੰਡੇ ਗਏ ਕਾਰਡ ਲਈ 10 ਰੁਪਏ, ਜਦਕਿ ਆਸ਼ਾ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰਡ 2 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਘਰ-ਘਰ ਕਾਰਡ ਵੰਡ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਂਪ ਆਧਾਰਿਤ ਵੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ-ਘਰ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ (ਆਈਈਸੀ) ਸਮੱਗਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡ ਜੈਕਟਾਂ, ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਬਰੋਸ਼ਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
