ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼, ਸਰਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਡੀਡ ਡਰਾਫਟਿੰਗ, ਫੀਸ ਭੁਗਤਾਨ, ਪ੍ਰੀ-ਸਕਰੂਟਨੀ, ਟੋਕਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਡਿਜੀਟਲ ਫਰਦ, ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਅਤੇ ਵੱਟਸਐਪ ਅਪਡੇਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਘਟੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6,623 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਪਾਏ ਗਏ। 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਸ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਅਤੇ 94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 35 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ।
ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤਹਿਤ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, FIFO ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਫਰਦ ਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ-ਆਧਾਰਤ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ 8 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 9,87,425 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਆਧਾਰਤ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਿਸਾਲੀ ਮਾਡਲ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
