ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਟ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟਰ ਫਰਮ ਮੈਸਰਜ਼ ਸੁਮਿਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 13.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਾਹਕੋਟ (ਜਲੰਧਰ) ਵਿੱਚ ਮੈਸਰਜ਼ ਐਮ.ਆਰ. ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਜ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ 1.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 3.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਕਾਇਆ ਵੈਟ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਸੁਲਝਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਆਦਤਨ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਰੀਬ 20 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸੀਲ ਕਰਨ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿਲਾਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
