ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਨੇ , ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ 140 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ 9,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ 3 ਕਰੋੜ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਗਭਗ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼।
ਇਹ ਅੰਤਰ ਸਿਰਫ ਵਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੀਮ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕਵਰੇਜ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹਰ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥਕੇਅਰ (ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਲਾਭ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਹੋਵੇ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੋ ਤਤਕਾਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ: ਇਲਾਜ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ (MMSY) ਲਈ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਬੀਮਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਕਿ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਨਿਵਾਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ, ਜੋ 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਏੱਸ ਈ ਸੀ ਸੀ (SECC) ਡੇਟਾਬੇਸ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਜੋ ਉਸ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ, ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 98 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਭਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਲਾਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ। 9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 900 ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
