ਅਮਰੀਕਾ :- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਦਰਜੇ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਅਣਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਖ਼ੁਸ਼ੀ
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਣਗੇ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।
150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਠਾਏ ਸਨ ਇਤਰਾਜ਼
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
