ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਫੀਚਰ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਟਾ ਤੋਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਚਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦੁਰਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ।
ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਵਧਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਖ਼ਦਸ਼ਾ
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਅਲੀ ਪਛਾਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ, ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਠੱਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਲਾਂਚ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਟਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ?
ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ ਤਹਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
