ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ “ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026” ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਰਹਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਬੇਅਦਬੀ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਅਦਬ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ, ਅਣਉਚਿਤ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛੱਡਣਾ, ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਵਰਤਣਾ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ
ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਯੋਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਸਾਖੀ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬੁਲਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਈ।
ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਸੰਭਵ
ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
