ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 75 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ‘ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ’ ਸਬੰਧ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਮਐਸਪੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਬਣਨਗੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇਵਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ’ ਦੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਨ-ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
