ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੂ-ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਕੱਤਰ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਪੇਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੱਤਰ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 3 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਵਾਬ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ
ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
