ਮੋਗਾ :- ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦੀ ਨਸਲ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਮਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਘਤਾ-2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ ਹੁਕਮ
ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੀਮਨ ਨੂੰ ਸਟੋਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਵੇਚ ਜਾਂ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ
ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੈਟਨਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਪੌਲੀਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਰੂਰਲ ਵੈਟਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਲਕਫੈਡ, ਗਡਵਾਸੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਮਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਮਨ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ।
ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀਮਨ ਨਾਲ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਵੇਚੇ ਜਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਮਨ ਦੀ ਪੈਡੀਗਿਰੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਸੀਮਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ ਆਦੇਸ਼
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਮਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
