ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ‘Belonging: A Journey of Love’ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ‘ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ’ ਕਹਿਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਕਾਰੇ
ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨੀਅਤੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੰਡ ਸੀ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ।
2004 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣਨ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2004 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕਿਤਾਬ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਲਾਹ ਦਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਸਮੇਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕਿਤਾਬ ਰਾਹੀਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
