ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤਿਆਰ
ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਘੇਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਰਯਾਦਾ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਪੱਖ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਮੂਲ ਸੁਤਰਧਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਮੇਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਤੇ ਚਾਲਾਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 60 ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਚਾਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਸਧਾਰਣ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇ।
