ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਲਈ ਬਣਨਗੇ ਵੱਖਰੇ ਹਾਈ-ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਜ਼ੋਨ, ਨਵਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੌਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 87 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ, 2026 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸਮੇਤ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਲਿੰਗ, ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਵਰਗੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਤਬਾਦਲਾ

ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨੋ-ਫਲਾਈ ਜ਼ੋਨ

ਜੇਲ੍ਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 500 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨੋ-ਫਲਾਈ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI), 360 ਡਿਗਰੀ ਫੁੱਲ-ਬਾਡੀ ਸਕੈਨਰ, ਐਕਸ-ਰੇ ਸਕੈਨਰ, ਬਾਡੀ-ਵਰਨ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਜੈਮਰ, ਵਾਕੀ-ਟਾਕੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੋਜ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਵਿੰਗ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੈਦੀ, ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਸਿਮ ਕਾਰਡ, ਚਾਰਜਰ, ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਉਪਕਰਨ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

• ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ 1 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ’ਤੇ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਾਧੂ ਸਜ਼ਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ।

ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ’ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਕੈਦ

ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕੈਦ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।