ਖਰੜ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਮਗਰੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਮੁਲਤਵੀ
ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਏ
ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 20 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
2 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ
ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।
ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਤਿੱਖਾ
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
