ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਕਿਸ਼ਾਊ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਮਤਭੇਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ’ਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ
ਕਰੀਬ 80 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਕਿਸ਼ਾਊ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਹਿਮ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਰਤਵਯ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਟਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ।
ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ
ਕਿਸ਼ਾਊ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟੌਂਸ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਬਣੇਗਾ 232.6 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਡੈਮ
ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਟੌਂਸ ਦਰਿਆ ’ਤੇ 232.6 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਕੰਕਰੀਟ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਡੈਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਟੌਂਸ, ਯਮੁਨਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਗਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦੁਹਰਾਇਆ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
