ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਲਝ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀਏ 42 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਡੀਏ 4-4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ’ਤੇ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਡੀਏ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਧੇਗਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਡੀਏ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਡੀਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ, ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੰਘਰਸ਼
ਡੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ।
ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਤੇ ਪਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18-19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ, 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਅਤੇ 21-22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਡੀਏ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲਾ ਰੁਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਿਰ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣੀ ਕੁੜੱਤਣ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾਇਆ।
