ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਣਗੇ।
ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ-2 ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੋੜ ਕੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮੰਗ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ
ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
