18 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੁਵੱਲੀ ਬੈਠਕ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
14 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੈਠਕ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ? ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 11 ਮਈ ਅਤੇ 29 ਜੂਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 18 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੈਠਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
