ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐਕਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ, ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ।
ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ, ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੈਂਬਰ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਅਤੇ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਕਸਦ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੱਸਿਆ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
