ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ :- ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਕਾਰਨ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਨੀਅਤ ਪੱਖੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਹ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਰਾਹੀਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ
ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸਾਂਝੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਏ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
