ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚਰਚਿਤ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਧਾਰਿਤ ਡਾਕਿਊਮੈਂਟਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਡਾਕਿਊਮੈਂਟਰੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਟਾਈਟਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ’ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ “ਗੈਂਗਸਟਰ” ਸਗੋਂ “ਪੰਜਾਬ” ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾਮ ਸੂਬੇ ਦੀ ਛਵੀ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਕਿਊਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਿਰਲੇਖ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਨਾਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਟਾਈਟਲ ਵਿੱਚ “ਗੈਂਗਸਟਰ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਸਿਰਲੇਖ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
‘ਪੰਜਾਬ’ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਾਈਟਲ ਵਿੱਚੋਂ “ਪੰਜਾਬ” ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ “ਗੈਂਗਸਟਰ” ਸ਼ਬਦ ‘ਤੇ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਆਪਤੀ ਨਹੀਂ ਜਤਾਈ ਗਈ।
