ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਲਗਭਗ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।
ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ।
ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
