ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਜਾਂ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਅਤੇ ਛੋਟ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੁਣ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਿਆਦ ਪੁੱਗੀਆਂ ਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਵਸਤਾਂ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ
ਪੀਜੀਆਈ ਨੇ ਨਕਲੀ, ਗੰਦੇ, ਖ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਰ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਾ ਦੇਣ, ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੇਚਣ, ਕੂੜੇ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੀਜੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਪੰਕਜ ਰਾਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋ. ਵਿਵੇਕ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ, ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ, ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੀਜੀਆਈ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
