ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਣਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਬਿੱਲ
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2026’ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਸੰਬੰਧੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਰਜੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਵਰਗ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਦਮ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2015 ਦੀ ਬਰਗਾੜੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
