ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੋਆ ਜਾਇਦਾਦ ਲੀਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17A ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮੁੜ ਅਧਿਕਾਰਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਵਾਦ
ਮਾਮਲਾ ਚੰਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰ (ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2022) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲਗਭਗ 8 ਏਕੜ ਕੀਮਤੀ ਤੱਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਦਰ ’ਤੇ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਤਾਬਕ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ, ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਮਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਟਕੀ, ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।
