ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਗਰਮਾਜ਼ਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 13 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੇ ਤਰਕ-ਵਿਤਰਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।
ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਨਾਲ ਇਹ ਐਕਟ ਹੁਣ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਮੌਜੂਦਾ ਚਰਚਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੋਧ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ।
ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ
ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 2026 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਹਿਮ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅੱਜ
ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
