ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦਰਿਆਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
9 ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 9 ਅਹਿਮ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਗਾਰ ਦੀ ਮੋਟੀ ਪਰਤ ਜਮ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ
ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਰੇਤ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਤ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਾਮਲ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਸ਼ਾ ਬੇਲਾ, ਮੰਡਲਾ ਤਾਜੋਵਾਲ, ਰੁਕਨੇਵਾਲਾ, ਖੈਰਾ ਬੇਟ, ਬੁਰਜ ਚਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਕਰਾਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਰੂਲਜ਼ 1994 ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸਟਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਮੁਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸਮੇਤ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸਟਰ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
