ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ Parle Agro ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ PepsiCo ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ‘Fizz’ ਟਰੇਡਮਾਰਕ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੈਪਸੀਕੋ ਨੇ ਪਾਰਲੇ ਐਗਰੋ ਦੇ ‘B Fizz’ ਉਤਪਾਦ ’ਤੇ ਐਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਪੈਪਸੀਕੋ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਟੈਗਲਾਈਨ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਗਲਾਈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਟੈਗਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸੇਲਜ਼ ਡਾਟਾ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨਾਰਾਜ਼
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਖ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
‘ਭਾਰਤ ਕੇ ਵੀਰ’ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ‘ਭਾਰਤ ਕੇ ਵੀਰ’ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਚੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
