ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਹਨ।
ਐਨਐਸਏ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਨਐਸਏ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਕੁੱਲ 12 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 12 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨਐਸਏ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਐਨਐਸਏ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਰਹੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪੱਤਰ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
