ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਖਰੀਦ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੰਗ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਚਕੀਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਖ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਕਾਰਨ ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੜਚਣ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਾਲਿਆ
ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਸੁਧਰੇ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਫਸਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਮੌਸਮੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਕੱਟਾਈ ਸਮੇਂ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੁੰਗੜੇ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਟੌਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਮਕ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਦਾਣਿਆਂ ਲਈ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਛੂਟ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਦਾਣਿਆਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਮ ਸਥਿਤੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
