ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ 350 ਤੋਂ 450 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾਧਾ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਲਗਭਗ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਹਰ ਸਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ
ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿਤ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।
