ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਲਈ UPI ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹੇਗਾ।
ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਾਰਜ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ‘ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਦਰ ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ UPI ਦਾ ਪਸਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ UPI ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ
ਫਿਲਹਾਲ ਆਮ UPI ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
