ਝਾਰਖੰਡ :- ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 14ਵੀਂ ਝਾਰਖੰਡ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (JPSC) ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਬੈਕਲਾਗ JPSC ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
TDPL ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ TDPL ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁਹਿੰਮ
ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘Students Voice with Students’ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ 8,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
OMR ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੈਲੰਡਰ ਤੱਕ ਸੁਝਾਅ
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ OMR ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੈਲੰਡਰ, ਸਕੋਰਕਾਰਡ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ JPSC ਸਮੇਤ ਦੋਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਪੱਖ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
JPSC-JSSC ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ JPSC ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸਟਾਫ਼ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (JSSC) ਦੀਆਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
JPSC ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਗਾਂ
ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 14ਵੀਂ JPSC ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
