ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹਾਲੀਆ ਅੰਕੜੇ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2026-27 ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ
ਕਾਮਨ ਐਪ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2026-27 ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਰਹੀਆਂ। 1 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ
ਭਾਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2024-25 ਦੌਰਾਨ 3.63 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਮਰੀਕੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
NAFSA ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ JB ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 2025-26 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 11.69 ਲੱਖ ਰਹੀ। 2026-27 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਘਟ ਕੇ ਕਰੀਬ 10.57 ਲੱਖ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 41.77 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2026-27 ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਘਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 38.37 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਵਧੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ
ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਓ.ਪੀ.ਟੀ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਬੰਧੀ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ
ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁਣਨ ਸਬੰਧੀ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
