ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 100 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਯਾਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਸਟਮਜ਼ ਗਾਈਡਬੁੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫੇਸਲੈੱਸ ਕਸਟਮਜ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਵਿਵਾਦ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕਸਟਮਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਗਾਈਡਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਆਯਾਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਸਟਮ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਫੇਸਲੈੱਸ ਕਸਟਮਜ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਬਿੱਲ ਆਫ ਐਂਟਰੀ ‘ਤੇ ਘਟਣਗੇ ਵਾਧੂ ਸਵਾਲ
ਨਵੇਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (SOP) ਤਹਿਤ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ (Origin) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਬਿੱਲ ਆਫ ਐਂਟਰੀ ‘ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ ਤਿੰਨ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
FTA ਦੇ ਲਾਭ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ SOP ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਘਟੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (FTA) ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ।
100 ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 100 ਆਯਾਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰਾਂ (NACs) ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸੰਦਰਭ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਆ ਸਕੇਗੀ।
ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, MIS ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਸਟਮਜ਼ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣ, ਨਿਯਮਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਘੱਟ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਆਯਾਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਟੈਰਿਫ ਵਰਗੀਕਰਨ, ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ SOP ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਰ ਇਕਸਾਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ ਸਕਣਗੇ।
ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ FTA ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਕਦਮ
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਰੂਲਜ਼ ਆਫ ਓਰਿਜਿਨ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਲਾਗੂਆਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖੀ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕਸਟਮਜ਼ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
