ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਹਿਮ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚਲੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਮਾਨਤਾ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 324, 325 ਅਤੇ 326 ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਮਤ-ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉਸ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰ ਬਾਲਗ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।”
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਉੱਠੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ।”
ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।’’
ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।’’
ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ (ਨਕੋਦਰ), ਡਾ. ਇਸ਼ਾਂਕ ਕੁਮਾਰ (ਚੱਬੇਵਾਲ), ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ (ਦਾਖਾ), ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ (ਮੋਗਾ), ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ (ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ), ਡਾ. ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ (ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ), ਅਮਨਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ (ਬਟਾਲਾ), ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ (ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ), ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ (ਜੈਤੋ) ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
