ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਆਈਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੰਮਕਾਜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 6 ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੀ.ਆਈ.ਟੀ.-ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਕਥਾਮੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਿੱਥੇ ਆਈਜੀਪੀ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟਾਂ, ਰੇਂਜਾਂ ਅਤੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਈਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ 6 ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਕਥਾਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੋਕਥਾਮੀ ਹਿਰਾਸਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
