ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਸਮੇਤ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ।
ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਡੁਡੇਜਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੌਹਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸੱਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
2017 ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੌਹਲ
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2017 ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 2016 ਅਤੇ 2017 ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕਥਿਤ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਮਾਮਲਾ
ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ.) ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ (ਕੇ.ਐੱਲ.ਐੱਫ.) ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਰ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਜੌਹਲ ’ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੌਹਲ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸਰ ਅਤੇ ਕੋਰੀਅਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਯੂ.ਕੇ. ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਥਿਤ ਕੇ.ਐੱਲ.ਐੱਫ. ਸਾਥੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ 3,000 ਪੌਂਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਮਿੰਟੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਸਨ। ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰਕਮ ਅੱਗੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ
ਜੌਹਲ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 7 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੌਹਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੱਤਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
