ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ ਪੱਖ, ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਡੀਏ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖੋਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਅਦਾ
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 75 ਤੋਂ 85 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਿਕੁਈਡੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਤਾਈ ਅਸਹਿਮਤੀ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੀਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਿਕੁਈਡੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2005 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ’
ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਸਮੇਤ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 54,812 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ 36,960 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 17,852 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
‘ਸੈਂਟਰਲ ਡੀਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉੱਚਾ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਇਕੱਠੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ’
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਉੱਚਾ ਡੀਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉੱਚਾ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਏ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
