ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਹਰਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ਼ ਸੂਸੀ ਵਾਈਲਜ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਟੌਡ ਬਲਾਂਸ਼ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਨਮ
ਹਰਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਜਨਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਡਨ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਸ ਗਿਆ। ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲਾਅ ਫਰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਟਰੰਪ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ।
ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ
ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ (DEI) ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਇਕਾਈ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਛੱਡੀ ਨੌਕਰੀ
ਹਰਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ। ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਗਏ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸਫ਼ਲਤਾ
ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਗੈਰ-ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਹਰਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਗੋਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ। ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਘਟਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
