ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਭਖ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੇ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਅਤੇ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਈ-20 ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਮਾਈਲੇਜ ਘਟਣ ਅਤੇ ਇੰਜਣ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮਾਈਲੇਜ ਘਟਣ ਅਤੇ ਇੰਜਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਈਥਾਨੌਲ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
