ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਈ-20 (20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਈਥਾਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਿਤ) ਪੈਟਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਈਥਾਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਧਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ।
ਮਤੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਇਓ ਫਿਊਲ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਈਥਾਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤਿਆਰੀ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਕਲਪ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਈਥਾਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਥਾਨੋਲ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਆਮ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਥਾਨੋਲ ਦੀ ਹਾਈਗ੍ਰੋਸਕੋਪਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਮੀ ਸੋਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣ, ਫਿਊਲ ਟੈਂਕ, ਫਿਊਲ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਰਬੜ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕਰੀਬ 30 ਕਰੋੜ ਵਾਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 22 ਕਰੋੜ ਦੋਪਹੀਆ ਅਤੇ 8 ਕਰੋੜ ਚਾਰਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਈ-20 ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਥਾਨੋਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਗੰਨੇ, ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵੱਧ ਲਾਭ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਈਥਾਨੋਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖ਼ਰਚ, ਘੱਟ ਮਾਈਲੇਜ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਈ-20 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਈ-20 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਈਥਾਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਇੰਧਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਈ-20 ਬਲੈਂਡਿਡ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਮ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ।
ਆਪਣਾ ਸੰਬੋਧਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਮਤਾ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਈ-20 ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
