ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਾਇਰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੋਲ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ।
ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਪੈਰੋਲ
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰੀਬ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 80 ਸਾਲਾ ਮਾਤਾ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਪੱਖ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਰਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਗਈ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੋਲ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਗੇ। ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਭੇਜੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ।
ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਣਗੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮੁੜ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ।
