ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 17 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲੰਘਣਾ, ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ, ਸਟਾਪ ਸੰਕੇਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਸਿੱਧੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਖਤਰਨਾਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 184 ਅਧੀਨ ਖਤਰਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ, ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਕੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
ਨਾਬਾਲਗ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੌਲਰੈਂਸ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਧਾਰਾ 199ਏ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
