ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੱਤ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸੱਤ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗਲਤ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ED ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
7 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ 36 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਸੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ
ਇਹ ਸੰਮਨ ED ਵੱਲੋਂ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਦੀ ਮੋਗਾ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼, ‘ਆਈਕਾਨ ਹਾਈਟਸ’ ਦੇ ਫਲੈਟ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰੀਬੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀਬ 36 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਸੀ।
ED ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
