ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਿਆਈ ਕਟਾਅ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਧੁਨਿਕ ‘ਜੀਓਟਿਊਬ’ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਬਹਾਅ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
2025 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਵਧਿਆ ਜ਼ੋਰ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲਾਂ ਪਾਣੀ ਹੇਠ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ‘ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇੜਲੇ ਸਸਰਾਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜੀਓਟਿਊਬਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਮਾਡਲ ਹੋਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਵਾਇਤੀ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਕਨੀਕ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰੇਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਬੋਰੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਤੇਜ਼ ਬਹਾਅ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਬੇਅਸਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੀਓਟਿਊਬਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਟਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
20 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਰਗਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੀਓਟਿਊਬਾਂ
ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਓਟਿਊਬਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 20 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਸਥਾਰ
ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
