ਜੰਮੂ :- ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਲਸਿਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵੱਡੀ ਕਮੀ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਆਮ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ, ਕਲੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯੋਗ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਇਲਾਜ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
