ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਸਕੀਮ ‘ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 1377 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 2.19 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਰਾਹੀਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰ (ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ) ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਬੰਧੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 10,689 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਜਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਧਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰ 30 ਤੋਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਲਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਸਥਾਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਘਰ ਅਕਸਰ ਇਕਲੌਤੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਨਕਸ਼ੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਇਦਾਦ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ‘ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਯੋਜਨਾ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ (ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ) ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰੋਨ-ਅਧਾਰਤ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਹੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਜਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਰਸਮੀ ਮਾਲੀਆ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 30 ਤੋਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਮਾਲਕੀ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਤਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਹੀ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।
‘ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ’ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਰੇਕ ਘਰ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਲਈ ‘ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ’ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ‘ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ’ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ
ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 90 ਅਤੇ 60 ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
‘ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ’ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ’ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ’ਮੁਨਾਦੀ’ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏ.ਆਰ.ਆਰ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 8 ਤਹਿਤ ਇੱਕ ‘ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ‘ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ’ ਖੇਤਰ ਦਾ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 6 ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏ.ਆਰ.ਆਰ.ਓ. ਕੋਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਾ 11 ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੰਦਰਾਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤਿਮ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ’ਨਕਸ਼ਾ-3’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਪਟਵਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਗੋ ਅਤੇ ਏ.ਆਰ.ਆਰ.ਓ. ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਕਾਪੀ ਧਾਰਾ 16 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ’ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ’ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਗਤੀ
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਗਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਵੰਡ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ, ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਕਾਰਡ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
2 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 1,377 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 2.19 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਚਾਰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 10,689 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਾਰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ 2,284 ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 15 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 1,680 ਪਿੰਡ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਵੰਬਰ 2026 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਅਧੀਨ 1,152 ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਦਸੰਬਰ 2026 ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ
ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਨਾ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣ।
ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧ 5 ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਏ.ਆਰ.ਆਰ.ਓ. ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਆਰ.ਆਰ.ਓ. (ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ.) ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਆਰ.ਆਰ.ਓ. (ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਆਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਦਰਜ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਏ.ਆਰ.ਆਰ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅਪੀਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੰਤਿਮ ਮਾਲਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਵਿਧੀਵਤ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ ਅੰਦਰਲੇ ਮਕਾਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕਮਾਤਰ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹਨ।
ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 2021 ਦੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ।
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਮਕਾਨਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਨਕਸ਼ੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ਡ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।
‘ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ, ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ।
